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यूपीएससी की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग है । यूपीएससी की परीक्षा तीन चरणों में सम्पूर्ण होती है, परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार कलेक्टर, एसपी और ग्रेड ए सेवाओं में राजपत्रित अधिकारी बनते हैं। । यह परीक्षा, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत की केन्द्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है ।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी (UPSC) का प्रथम चरण : प्रीलिम्स परीक्षा 2020 पर बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने बताया कि कोविड की मारामारी के चलते, परीक्षा नहीं टाली जा सकती है और कोर्ट ने केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने का भी परामर्श दिया । कोर्ट ने बताया कि जिन छात्रों का आख़िरी अटेम्प्ट है इस परीक्षा के लिए, उन्हें एक और मौका दिया जाए, ताकि जो छात्र इस बार कोविड की वजह से परीक्षा नहीं दे सकते, वह अगली बार अपनी किस्मत अजमाए ।

जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यूपीएससी वर्तमान साल 2020 की परीक्षा को आने वाली 2021 की परीक्षा को एक साथ करवाने की याचिका हुई ख़ारिज । सात घण्टे की ये परीक्षा 72 शहरों में आयोजित होगी और इस ऑफलाइन परीक्षा में लगभग 6 लाख उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे ।

सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले :

  1. जिन छात्रों का आख़िरी अटेम्प्ट है, अगर वह इस साल अपनी परीक्षा देने में असमर्थ है, कोविड के कारण, तो उन्हें एक और मौक़ा प्रदान किया जायेगा ।
  2. आयु सीमा के मानदंड से इस साल यूपीएससी परीक्षा में न बैठ पाने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी।
  3. यूपीएससी को स्वास्थ मंत्रालय के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे और उसकी सूची सबको प्रदान करनी होगी
  4. ‌खांसी और सर्दी से पीड़ित उम्मीदवारों को अलग कमरें में परीक्षा देने हेतु आवश्यक इंतज़ाम करना होगा ।
  5. ‌भिन भिन राज्यों को ध्यान में रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाए ।
  6. ‌ उम्मीदवारों को उनके एडमिट कॉर्ड के आधार पर होटलों में रुकने की अनुमति प्राप्त होगी ।
  7. ‌किसी भी कोविड पॉजिटीव मरीज़ को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

Written by AU Beat Media

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